शिवसेनेची "युवा' ताकद रोखण्यात "मनसे' अपयशी

राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि त्यांची विद्यार्थी सेना मुंबई विद्यापीठात काम करू लागली असली, तरी त्यामुळे शिवसेनेच्या युवा सेनेला कोणताही धक्का लागू शकत नाही, हे सिनेटच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या निकालाने दाखवून दिले. जेथे राज ठाकरे यांचा चेहरा प्रत्यक्ष मैदानात दिसतो, त्याच ठिकाणी मनसे यश मिळवू शकते. संघटना म्हणून शिवसेनेला आव्हान देण्याची क्षमता नव्या सेनेत निर्माण झालेली नाही, हे नुकत्याच झालेल्या वेगवेगळ्या निवडणुकांत दिसून आले आहे.

सिनेटची निवडणूक म्हणजे मुंबई विद्यापीठाच्या क्षेत्रातील सुशिक्षितांची निवडणूक. प्राधान्यक्रमाने या निवडणुकीसाठी मतदान होते. यापूर्वी राजकीय पक्ष आपापल्या विद्यार्थी संघटनांद्वारा ही निवडणूक लढवत असत. अनेकदा तर ती बिनविरोधही होई. पण, उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचे पुत्र नीतेश यांनी "स्वाभिमान' संघटनेच्या माध्यमातून मुंबईत आपले बस्तान बसविण्याचा प्रयत्न सुरू केल्यानंतर आणि राज ठाकरे शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर मुंबईतील सर्वच निवडणुका चुरशीच्या झाल्या आहेत. पक्षभेदापेक्षा कुटुंबभेद महत्त्वाचे आणि परस्परांवर कुरघोडी करण्याची स्पर्धा त्यातून दिसून येत असते. या वेळच्या सिनेट निवडणुकीलाही हे सारे नियम लागू होते. एका बाजूला शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना आपले पुत्र आदित्य यांच्या यशस्वी राजकारण पदार्पणाची काळजी आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना रोखण्याची "मनविसे'ची धडपड, यातून ही निवडणूक जास्त महत्त्वाची आणि रंगतदार झाली.
घराण्यातील इर्ष्येमुळे मुंबईतील निवडणुका शिवसेना व मनसे यांना आणि उद्धवद्वेषामुळे राणे यांना जेवढ्या महत्त्वाच्या वाटतात, तेवढ्या इतरांना वाटत नाहीत. कॉंग्रेसचे अमरजितसिंग मनहास हे आतापर्यंत सिनेट निवडणुकीतले "दादा' मानले जात होते; पण, आता "म्हाडा'चा आसरा लाभल्याने सिनेटमध्ये कशाला लक्ष घालायचे, या न्यायाने त्यांनी निवडणुकीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. समीर देसाई हेही निवडणुकीपासून दूरच होते. भारतीय जनता पक्षाचे विनोद तावडे, पराग अळवणी हे नेतेही "पक्षाचे' झाल्याने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडून निवडणुकीत लक्ष घालायला कोणी राहिले नव्हते. त्यामुळे शिवसेनेने केलेली मतदारनोंदणी निवडणुकीच्या निकालासाठी निर्णायक ठरणार, हे उघड होते. बावीस हजार मतदार शिवसेनेने नोंदविले. त्यांपैकी सुमारे 50 टक्के मतदारांनी मतदान केले. त्याचा फायदा शिवसेनेला झाला. दहापैकी आठ जागा त्यांनी अगदी सहज जिंकल्या.

युवा सेनेला टक्कर देण्यासाठी "मनविसे', "स्वाभिमान' आणि कॉंग्रेसप्रणीत "बॉंबे ग्रॅज्युएट फोरम' एकत्र आले होते. "स्वाभिमान'चा नऊ हजार मतदार नोंदणीचा दावा होता. "मनविसे'ने साडेसहा; तर "बॉंबे ग्रॅज्युएट'ने 11 हजार मतदार नोंदविल्याचा दावा केला होता; पण प्रत्यक्षात या संघटनांकडून तेवढी नोंदणी झाली नसावी किंवा केलेल्या मतदार नोंदणीपैकी किमान निम्मे मतदान प्रत्यक्ष घडविण्यात त्यांना यश आले नसावे. शिवसेनेला त्यांच्या स्थानिक लोकाधिकार समितीने नेहमीप्रमाणे निर्णायक मदत केली. याउलट, पूर्वी भारतीय विद्यार्थी सेनेकडून सिनेटवर असलेल्या राजन शिरोडकर आणि अतुल सरपोतदार यांचा "मनविसे'ला अपेक्षित उपयोग झाला नाही. त्यांनी आपल्या अनुभवाच्या बळावर केलेली व्यूहरचना पक्षाला तारू शकली नाही

नरेंद्र मोदींचे उद्योजकांना 'पधारो म्हारो प्रदेश'

अख्खा महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची प्रतीक्षा करीत असतानाच गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबईत येऊन गुंतवणूकदारांना भेटून गेले. "व्हायब्रंट गुजरात'चा जल्लोष उद्योगजगतावर गेली काही वर्षे गारूड घालतो आहे. त्यातच आता मोदींनी राज्याराज्यांत जाऊन भांडवल खेचण्यासाठी "रोड शो' करण्याचा घाट घातला आहे. मोदींची प्रतिमा प्रत्यक्षाहून उत्कट करण्याची कामगिरी त्यांनी नेमलेल्या "पीआर' कंपन्या चोखपणे बजावतात. आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी सज्ज झालेला हिंदुप्रेषित असा मोदींचा ब्रॅंड अचूक उभा केला जातो. गेल्या दहा वर्षांपासून अव्याहतपणे सुरू असलेल्या या प्रचाराला वास्तवाची जोड मोदींच्या कृतींमधून समोर येते.

"आदर्श' गैरव्यवहाराची लक्‍तरे वेशीवर टांगली असताना मोदींनी मुंबईत काही तासांचा दौरा केला. त्यांनी पत्रकारांना सांगावा धाडला असता, तर सारे लेखणी-कॅमेरे घेऊन धावत आले असते. महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ तयार करण्यास लागणाऱ्या विलंबावर मोदींनी केलेल्या सुरस टिप्पण्यांच्या बातम्या पहिल्या पानावर झळकल्या असत्या. मात्र मोदी केवळ राजकीय नेते नाहीत. ते तल्लख राजकीय व्यवस्थापक आहेत. महाराष्ट्राची कुठलीही उणीदुणी न काढता येथील गुंतवणूकदारांना गुजरातेत येण्याचे आमंत्रण त्यांनी दिले. गुजरातमधील सोयी-सुविधांची अद्‌भुत माहिती ओघवत्या शैलीत ते उद्योजकांसमोर सादर करतात. मुस्लिमांच्या शिरकाणाला राजकीय आशीर्वाद देणाऱ्या मोदींवर टीका करण्याची एकही संधी कॉंग्रेसचा छोटा-मोठा नेता सोडत नसतो. समाजात द्वेष पसरविण्याच्या कृतीवर कोरडे ओढले जायला हवेतच; पण मोदी त्याहून पलीकडे जाऊन काय करू बघताहेत, ते तपासून पावले उचलणे महाराष्ट्रासाठी गरजेचे आहे. वीजटंचाईचा गेली कित्येक वर्षे सामना करणारे महाराष्ट्र हे आजही गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे; पण लवकरच आपण गुजरातच्या प्रयत्नांमुळे क्रमांक दोनवर जाण्याची भीती या क्षेत्रातले जाणकार व्यक्‍त करतात. महाराष्ट्रातील सनदी अधिकारी सांगत असलेल्या कहाण्या थक्‍क करणाऱ्या आहेत. गुजरातमधील एका अधिकाऱ्याने, "महाराष्ट्राने सर्वोच्च पुरस्कार देऊन गौरवित केलेल्या रतन टाटांच्या कौशल्याचा लाभ आम्ही कसा घेतो आहोत, ते पाहा,' असे सांगून खिजवल्याची खंतही उद्योग खात्याचे अधिकारी पूर्वी व्यक्‍त करीत. कोणत्याही राज्यातून येणारा छोटासासुद्धा प्रस्ताव गुजरातेत प्राधान्यक्रमाने तपासला जातो. पैसा गुंतवू बघणाऱ्या छोट्या उद्योजकांशीही मोदी स्वत: तातडीने संपर्क साधतात. मुंबईतील गुजरात परिषदही याच प्रयत्ना
ंचे प्रतीक होती. चीनमध्ये नुकत्याच झालेल्या उद्योग परिषदेला गेलेल्या खाशा स्वाऱ्यांना या कार्यक्रमासाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. हॉटेल ताजमध्ये झालेल्या या परिषदेत गुजरात सेल करण्यासाठी झालेला प्रयत्न कमालीचा चांगला होता, अशी चर्चा आहे. मोदींच्या या मोहिमांकडून आपण काय शिकतो, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न. मुख्यमंत्री म्हणून ब्रॅंड विकसित करण्यात ते कमालीचे यशस्वी झाले आहेत. भूसंपादनाबद्दलचे वाद, विजेची कमतरता व राजकीय इच्छाशक्‍तीच्या अभावामुळे महाराष्ट्र गुजरातच्या स्पर्धेत मागे पडण्याची भीती वेळोवेळी व्यक्‍त केली जाते. पृथ्वीराज चव्हाण-अजित पवारांच्या नेतृत्वाकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. मोशीतील आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटरला मंजुरी हा या दोघांनी घेतलेला पहिला अभिनंदनीय निर्णय. गुजरातपुढे टिकून राहण्यासाठी असेच निर्णय धडाक्‍याने घ्यावे लागतील. "पधारो म्हारे प्रदेश' म्हणत मोदी लाल गालिचे अंथरताहेत. अशा वेळी महाराष्ट्रातील नवे कारभारी काय करतात, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरते आहे...

ढिम्म रेल्वे प्रशासनामुळे प्रवाशांचा जीव टांगणीवर

जनतेचे प्रश्‍न समजावून घेण्यासाठी आणि सोडविण्यासाठी लोकशाही ही सर्वांत चांगली राजकीय पद्धती आहे, असे म्हटले जाते. पण, भारतात मात्र तसे म्हणावे अशी स्थिती नाही. मुंबईत तर नाहीच नाही. "लोकप्रतिनिधींनी लोकप्रतिनिधींसाठी लोकप्रतिनिधींमार्फत त्यांच्या हितसंबंधांसाठी चालविलेले राज्य', असे इथल्या लोकशाहीचे वर्णन करावे लागेल. अन्यथा, नको त्या कामांवर लाखो रुपयांची उधळपट्टी होत असताना जनतेच्या जीवनमरणाचे प्रश्‍न वर्षानुवर्षे खितपत पडले नसते. गेल्या रविवारी विक्रोळीमध्ये रेल्वे प्रशासनाविरुद्ध प्रवाशांचा झालेला उद्रेक आणि त्यातून पाच तास खोळंबून राहिलेली मध्य रेल्वेची सेवा हा याचाच परिणाम होता. पूर्व आणि पश्‍चिम भागातील जनतेला रेल्वेरूळ ओलांडून जाण्यासाठी पादचारी पूल बांधण्याचा साधा प्रश्‍न; पण गेली कित्येक वर्षे तो तसाच आहे. गेल्या रविवारी पहाटेपासून झालेल्या अपघातमालिकेत तीन जण दगावले आणि एक जण गंभीररीत्या जखमी झाला, तेव्हा प्रवाशांना आपला संताप आवरता आला नाही. रेल्वे वाहतूक पाच तास खोळंबून ठेवल्यानंतर रेल्वे प्रशासन जागे झाले. आश्‍वासनांच्या पुड्या सुटल्या आणि वाहतूक सुरळीत केली गेली. आता विक्रोळी रेल्वे स्थानकामध्ये प्रवाशांच्या मागणीनुसार, काही कामे तातडीने सुरू करण्यात आली आहेत. ती पूर्ण होतील की नाही, हे आता सांगणे कठीण आहे. पण, "काट्याचा नायटा' होईपर्यंत कोणत्याही प्रश्‍नाकडे बघायचे नाही, ही खास "बाबूवृत्ती' त्यातून दिसून आली. मुंबई उपनगर रेल्वेसेवा ही देशातील सर्वाधिक फायद्याची रेल्वेसेवा आहे. भारतीय रेल्वे रोज जेवढ्या प्रवाशांची वाहतूक करते, त्यापैकी निम्मे प्रवासी रोज या उपनगर सेवेतून प्रवास करतात. साधारण 6.9 दशलक्ष प्रवासी रोज मुंबईत रेल्वेने प्रवास करतात, अशी दोन वर्षांपूर्वीची आकडेवारी आहे. नऊ डब्यांची एक र
ेल्वेगाडी एक हजार 700 प्रवासी क्षमतेची असते. मात्र, मुंबईत गर्दीच्या वेळी याच नऊ डब्यांतून साडेचार हजार प्रवासी प्रवास करतात. रेल्वेच्या डब्यात एका चौरस मीटरमध्ये 14 ते 16 जण उभे असतात. जगातील रेल्वे वाहतूक सेवेतील गर्दीचा हा उच्चांक आहे, असे म्हटले जाते. प्रवासी क्षमतेपेक्षा ही जादा वाहतूक गेल्या दोन-पाच वर्षांत होते आहे, असे नाही. गेली कित्येक दशके हीच स्थिती असूनही रेल्वे प्रशासनाला तिच्या क्षमताविकासाचा आराखडा तयार करून त्यात सुधारणा करावी, असे वाटले नाही. त्यामुळे आता या सुविधेवरील बोजा एवढा वाढला आहे, की त्यामुळे अशा उद्रेकांना निमंत्रण देण्याशिवाय या सेवेकडे दुसरा पर्याय राहिलेला नाही.

लोहमार्गावरील पूर्व-पश्‍चिम वाहतुकीसाठी असलेली रेल्वेफाटके टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय वीस वर्षांपूर्वी झाला; पण अद्यापपर्यंत सर्वच्या सर्व फाटके बंद झालेली नाहीत. या फाटकांच्या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था म्हणून आवश्‍यकतेनुसार पादचारी पूल किंवा उड्डाणपूल बांधण्याची गरज असताना संबंधित सर्व उदासीन यंत्रणा त्याची जबाबदारी परस्परांवर ढकलून सुस्त आहेत. अशा वेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालून सर्व यंत्रणांना एकत्रित आणणे गरजेचे असते. पण लोकप्रतिनिधींनाही त्याची फिकीर नसल्याने ही रेल्वेफाटके ओलांडताना कित्येक जण रोज मृत्युमुखी पडतात. रोज दहा जणांना रेल्वेच्या असुविधा आणि बेफिकिरीमुळे जीव गमवावा लागतो. जीव धोक्‍यात घालूनही जे वाचतात, तेच अखेरीस घरी जातात, अशी मुंबईच्या रेल्वेसेवेची अवस्था झाली आहे.

आदित्य ठाकरेंच्या "लॉंचिंग'ची अतिघाई...

ठाकरेंच्या तिसऱ्या पिढीला सेनापती करण्याची घाई दुसऱ्या पिढीला जेवढी झाली, तेवढीच घाई तिसऱ्या पिढीलाही आपले कर्तृत्व दाखविण्यासाठी झालेली दिसते; अन्यथा स्वतःचे महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण होण्याआधीच भारतीय विद्यार्थी सेना बरखास्त करून ती आपल्या युवा सेनेत विलीन करून टाकण्याची घाई नवे सेनापती आदित्य ठाकरे यांना झाली नसती. पोरवयात अशा गफलती होत असतातच. गुरुवारच्या शिवसेना भवनात झालेल्या बैठकीत आपला मनसुबा नव्या सेनापतींनी चुकून उच्चारला आणि पूर्ण शिवसेनेत आणखी एक पेल्यातील वादळ जन्माला आले. नमनालाच बाळराजांना अशा वादळांना सामोरे जावे लागू नये म्हणून कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी घाईघाईने सारवासारव केली, प्रसिद्धिमाध्यमांपर्यंत संदेश पोचवले आणि भारतीय विद्यार्थी सेनेचे अस्तित्व संपलेले नाही, अशी ग्वाही दिली. खुद्द "मातोश्री'वरून खुलासा झाला असला, तरी हा खुलासा म्हणजे वादळ तात्पुरते शमविण्यासाठी केलेली तजवीज आहे, हे शिवसेनेत सगळेच जाणून आहेत. त्यामुळे कार्याध्यक्षांचा खुलासा जाहीर झाल्यानंतरही "विद्यार्थी सेनेला तात्पुरते जीवदान मिळाले,' अशीच सार्वत्रिक प्रतिक्रिया उमटली. शिवसेनेने आपल्या संघटना किंवा उपक्रम विसर्जित करणे किंवा ते हळूहळू गतप्राण होणे काही नवे नाही. यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी सुरू केलेल्या "मी मुंबईकर' उपक्रमाचे त्यांनाच विस्मरण झाले असेल. "शिवान्न' उपक्रमाची दुकाने तर काही दिवसांतच शटरबंद झाली. "अवनि (अन्न-वस्त्र-निवारा) ट्रस्ट'चे एक खाद्यान्न केंद्र दादरला सुरू झाले. ते आता कोणाच्या हाती आहे, याचे जिज्ञासूंनी संशोधन करायला हवे. सर्वच राजकीय किंवा सामाजिक उपक्रम, कल्पना समाजाकडून स्वीकारल्या जातात, असे नाही. समाजाने न स्वीकारलेल्या गोष्टी राजकीय पक्षांना सोडून द्याव्या लागतात. त्यात काही चूक नाही; पण भारतीय विद्यार्थी सेना गेली चाळीस वर्षे विद्यार्थी जगतामध्ये आपला दबदबा राखून होती. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, "स्टुडंट्‌स फेडरेशन ऑफ इंडिया', छात्रभारती, "नॅशनल स्टुडंट्‌स युनियन ऑफ इंडिया' यांसारख्या प्रमुख विद्यार्थी संघटनांपैकी आघाडीवरील संघटना होती. मुंबईतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे प्रश्‍न, एखाद्या संस्थेचे गैरव्यवस्थापन किंवा अधिसभा, या प्रत्येक ठिकाणी विद्यार्थी सेनेचा दबदबा होता. जे नाव विद्यार्थी आणि तरुणांच्या ओठावर आहे ते मागे सारून "युवा सेना' अधिक महत्त्वाची आणि लोकप्रिय करण्यासाठी शिवसेनेच्या नेतृत्वाने भारतीय विद्यार्थी सेना त्यात विलीन करण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. कालपर्यंत भारतीय विद्यार्थी सेना आणि राज ठाकरे हे समीकरण होते. शिवसेना सोडल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थापन करताना राज यांना भारतीय विद्यार्थी सेनेतूनच कुमक मिळाली होती. विद्यार्थी सेनेतून मोठा गट "मनसे'त जाऊनही ती अबाधित राहिली. ज्यांनी तिचे अस्तित्व मोठ्या जिद्दीने आणि कष्टांनी जिवंत ठेवले, त्यांनाही विद्यार्थी सेना विलीन करण्याच्या निर्णया वेळी विश्‍वासात घेतले नाही, अशी जोरदार तक्रार आहे. युवा सेना स्थापन करून ती आदित्य ठाकरे यांच्या हाती देण्याचा निर्णय काही अचानक झालेला नाही. आदित्य यांची प्रतिमा वेगवेगळ्या खर्चिक "इव्हेंट'द्वारे व्यवस्थित तयार केली गेली होती. दसरा मेळाव्यानिमित्ताने त्यांचे योजनाबद्ध "लॉंचिंग' केले गेले. शिवसेनाप्रमुखांनी दसरा मेळाव्यातच आदित्य यांचे धाकटे बंधू तेजस यांच्याही राजकारण प्रवेशाचे संकेत दिले आहेत. मुंबईत फिरणाऱ्या "एसएमएस'मध्ये या सेनेचे नाव "चिऊसेना' असे केले गेले आहे!

महाराष्ट्रातील नेतृत्वबदल अन्‌ माध्यमांची अपरिपक्वता!

महाराष्ट्राच्या राज्य कारभाराच्या किल्ल्या नव्या कारभाऱ्यांच्या हाती सुपूर्द झाल्या. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा मुंबईहून दिल्लीला गेले. मात्र, सत्तेचे केंद्र असलेल्या मुंबईचे लक्ष ओबामा इंडोनेशियाकडे कधी प्रयाण करतात, यासाठी दिल्लीकडे लागले होते. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही ओबामांची पाठ फिरल्या फिरल्या अशोक चव्हाण यांच्याकडील किल्ल्या काढून घेतल्या. चव्हाण जात आहेत याचे निमित्त करून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्येही बदलाची मागणी सुरू झाली. त्यातून उपमुख्यमंत्रिपदावरून छगन भुजबळ यांनाही जावे लागले. या सगळ्या राजकीय नाट्यामध्ये अंदाजांना आणि भाकितांना भरपूर वाव होता. प्रसिद्धिमाध्यमांनी त्याचा पुरेपूर लाभ घेत आपली (अ)परिपक्वता वाचक-दर्शकांसमोर ठेवली.

कोणत्याही निवडीच्या वेळी अंदाज बांधताना तर्कांचा आधार घ्यावा लागतो. निर्णय घेणारा नेमके कोणते गणित मांडतोय, कोणत्या तर्काधारे विचार करतो, हे शंभर टक्के ताडणे अवघडच असते. निर्णय घेणाऱ्यांची विचार करण्याची पद्धत, त्यांच्यासमोर असलेले पर्याय, परिस्थितीची अपरिहार्यता आणि नाइलाज, तसेच निर्माण होणाऱ्या शक्‍यता यांचा विचार करून प्रसिद्धिमाध्यमांत काम करणाऱ्यांना अशा वेळी अंदाज बांधावे लागतात. या सगळ्या पायऱ्या पार करताना सोबत अनुभवाची आणि नेमक्‍या निरीक्षणाची जोड असावी लागते. यातल्या कुठल्याच गोष्टीचा शास्त्रीय पद्धतीने उपयोग केला नाही, तर केवळ "मनात आले, ते नाव ठोकून दिले' या न्यायाने अंदाज बांधले जातात. असे अंदाज नेहमीच फसतात, हास्यास्पद ठरतात. मुंबईत असलेल्या प्रसिद्धिमाध्यमांनी गेला आठवडाभर उभ्या महाराष्ट्राची आणि देशाचीही भरपूर करमणूक केली.

विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना ज्या प्रकरणामुळे पायउतार व्हावे लागले आणि ज्या प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशी सुरू होते आहे, त्या प्रकरणाशी दुरान्वयानेही संबंध आलेल्यांना संधी मिळणार नाही, हे उघड होते. अशा कुणाला संधी द्यायची तर विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना का हटवायचे, या प्रश्‍नाचे उत्तर श्रेष्ठींना द्यावे लागले असते. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री स्पर्धेतून आपोआपच बाजूला पडले. संभाव्य नावांमध्ये माजी परिवहनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि माजी विधिमंडळ कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची नावेही प्रसिद्धिमाध्यमांनी चर्चेत आणली होती. विखेंबाबत तर पिता-पुत्रांचे नाव एकाच वेळी सांगितले जात होते. नगर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी राधाकृष्ण विखे यांच्या पत्नी शालिनीताई यांना आणण्यासाठी विखे पिता-पुत्रांनी कॉंग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव केल्याने पक्षाने त्यांना वारंवार कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे, हे प्रसिद्धिमाध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या गावीही नव्हते! शेवटी खुद्द बाळासाहेबांनीच या प्रतिनिधींना "गेली पन्नास वर्षे माझं नाव चर्चेत आहे', असे सांगून फटकारले!

महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रिपदी येण्यासाठी अजितदादांच्या समर्थकांनी बैठका घेतल्या, जेवणावळी केल्या. खुद्द भुजबळ यांनी विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत याचा खरपूस समाचार घेतला. "राष्ट्रवादी'च्या विधिमंडळ नेतेपदी निवड होण्यासाठी पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या पुतण्याला पक्षात अशा प्रकारचे वातावरण तयार करावे लागते, पवार यांना आपल्या मनाविरुद्ध निर्णय करावा लागतो, असे सांगत पवार यांच्या पारंपरिक विरोधी प्रसिद्धिमाध्यमांनी दोन दिवसांत बरीच टीका केली. या टीकेमुळे त्यांनी शरद पवार यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप करण्याची संधी गमावली, हे त्यांच्याही लक्षात आलेले दिसत नाही!!